काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किनेको विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसहित डेढ दर्जन अधिकारीमाथि छानबिन गरेको हो ।

ठेकेदार मनोज पुरीसँग सेटिङमा १२ करोड बढीमा किनिएको ४ थान फर्नेश र एउटा जेनेरेटरमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीनमन्त्री किराँतीसहित डेढ दर्जन अधिकारीसँग बयान लिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री किराँतीको निर्देशनमा कोषको स्वामित्वमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहका लागि १२ करोड बढीमा ४ थान फर्नेश र एउटा जेनेरेट खरिद गरिएको उक्त प्रकरणमा किराँतीले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन् ।

विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरेटर खरिद अनियमिततामा कोषका तात्कालीन अध्यक्ष किराँती, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव मिलनकुमार थापा, थापा निलम्बनमा पर्दा सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी पाएका राजुकुमार खत्री, कोषका तत्कालीन कार्यकारी घनश्याम खतिवडा, कोषका प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुखसहित डेढ दर्जन अधिकारीमाथि अख्तियारले बयान लिएको हो ।

यस्तै  कोषका कर्मचारी रेवतीरमण अधिकारी, उद्धव विष्ट, वरिष्ठ इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, इन्जिनियरद्वय डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीले समेत अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।

‘कात्रोमा कमिसन’ भनेझैं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह गृहका लागि आवश्यक पर्ने फर्नेश र जेनेरेटर मेसिन खरिदमा घोटाला भएको पाइन्छ । ठेकेदारलाई आधा रकम भुक्तानी गरिसकेको कोषले थप आधा रकम भुक्तानीका लागि सेटिङमै अदालत पठाइएको छ ।

अख्तियारले मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि भर्खरै उच्च अदालत पाटनले समेत भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । भुक्तानी पाउनु र भ्रष्टाचार हुन फरक विषय भएकाले उक्त प्रकरणमा अख्तियारले संलग्न अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो ।