काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई  चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एक सय वुँदे सुझाव दिएको हो ।

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिकासहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिबुटी तथा वनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।  राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व विभागसंग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधि विस्तार गर्ने ।’ अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाईएको छ । 

रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई उर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायित्व दिन ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजारमूल्यबीच एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा हाल कायम थैलीको चार प्रतिशत पास खर्चलाई दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजश्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउछ ।’ सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवर्द्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन । नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुने हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ ।’ चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्व खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । 

आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्याइनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुभावमा उल्लेख छ ।  विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धती अन्तर्गत रही भन्सारमा सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सन्र्दभ मूल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरुमा विल मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।