ललितपुर । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भएको छ । हिस्टुनले केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । 

विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिका सबैखाले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग समन्वय/सहकार्य गरी पेशागत सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी हुन तत्काल सरकारलाई दबावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । हिस्टुनका अध्यक्ष टिकाप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा विधेयक-२०८० छलफलमा रहेको छ । विधेयक संसदमा टेबल हुँदा शिक्षकहरूसँग पूर्ववत सरकारले गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन/सम्बोधन नभई पेशागत असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुने देखिएमा देशभरबाट उक्त विधेयकलाई खारेज गरिने छ । र, केन्द्रलगायत सबै जिल्लाहरूमा विरोधका कार्यक्रमहरू स्वस्फुर्त रुपमा आयोजना गरिने छ । साथै, साविक उच्च मावि तहमा मावि द्वितीय श्रेणीमा रही लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई तृतीय श्रेणीमा घटुवा गरी सीमित प्रतिस्पर्धामा लग्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएमा संगठनले न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ । र, सो प्रयोजनका लागि संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष आफूलाई संगठनको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।’

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी दुईसहित ६ वटा बुँंदाहरुमा निर्णय भएको आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका बैठकहरूमा समितिका माननीयहरूबाट समेत शिक्षकहरूप्रति अनादर हुने अभिव्यक्तिहरु दिने साथै जनतालाई शिक्षकहरूको आवाजविरुद्ध उठ्न भड्काउने समेत काम हुन थालेको छ । त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै सिंगो सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेपालको विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२ सम्म) जनताको मौलिक हक साथै नि:शुल्क भएको तर यस दिशामा राज्य असफल रहेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा काम गर्न अपुग शिक्षक दरबन्दी (तत्काल ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको नयाँ पद सिर्जना गरिनुपर्ने) कायम गरी नयाँ पुस्तालाई रोजगारी र शिक्षामा अवसर दिलाइनुपर्ने निर्णय छ ।’

साथै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि हिस्टुनले यस शैक्षिक वर्षबाट कक्षा ११ र १२ मा देशभर सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुलाई विद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क नतिर्न आह्वान गर्दै विभिन्न कार्यक्रममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छ ।’

हिस्टुनले सरकारद्वारा पारित २०८२/८३ को बजेटमार्फत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई समेत लागू गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच २०८२ वैशाख १७ गते भएको विद्यमान शिक्षामन्त्रीद्वारा नगद भनिएको ९ बुँदे सहमती कार्यान्वयन हुनसमेत सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ । साथै, हिस्टुनले २०औँ वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा कार्यरत सबैखाले शिक्षकहरुलाई एक पटक उनीहरुको सेवा अवधिको उचित मूल्याङ्कन गर्दै सहज प्रक्रियाका माध्यमबाट १०० प्रतिशत नै शिक्षकहरुलाई सेवा निरन्तरता हुने अवस्था राज्यले सिर्जना गरोस् भन्ने माग गरेको छ । र, विद्यालयको साविक उच्च मावि तहमा दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरू शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको दफा ११–च ले दिएको सुविधाबाट समेत वञ्चित साथै अहिलेसम्म राज्यले एकपटक पनि पेशागत स्थायित्वका लागि अवसर नदिएका शिक्षकहरू भएको हुँदा नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत उनीहरूको भावना विपरीतका प्रावधानहरु लागू गरिएमा अहिलेको सिङ्गो राज्य सरकार र यस देशका मूल पार्टीका नेतृत्वका विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू एक भई असहयोग जारी राख्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध प्रत्येक सदस्यहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय छ ।

शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार र भविष्यका पक्षमा सबै सरोकारवालासम्म लविइङलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरक्रिया साथै पत्रकार सम्मेलन लगायतका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्न कार्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।