नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ । २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन प्रणाली: संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा परिभाषा गरेको छ, जुन विगतको स्थानीय निकायसँगको संरचनागत भिन्नता मात्र होइन, जिम्मेवारी र अधिकारको दृष्टिकोणले पनि एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । यसअघि स्थानीय निकायका रुपमा रहेका नगरपालिकाहरू, गाउँ विकास समिति(गाविस)हरूलाई नयाँ संरचनागत आधारमा स्थानीय सरकारको रुपमा पुनर्गठित गरिएको हो । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू तोकेको छ भने अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार आज नीति निर्माण, योजना निर्माण, सेवा प्रवाह, न्यायिक अधिकार प्रयोग जस्ता विषयहरूमा सक्षम इकाई हो ।

स्थानीय सरकार तीन प्रमुख अंगहरूसँग मिलेर बनेको हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख वा उपप्रमुख/मेयर वा उपमेयरबाट बनेको परिषदले विधान, नीति, योजना र बजेट पारित गर्ने कार्य गर्छ । यसले संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । कार्यपालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू र मनोनित सदस्यहरूबाट बनेको हुन्छ । कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यविधि, निर्देशन, बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह लगायतका नीतिगत निर्णयहरू लिइन्छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक हुन्छन्, जसले साना तथा स्थानीय विवादहरू मेलमिलापमार्फत समाधान गर्छन् । यसले जनताले सुलभ रूपमा न्याय पाउने आधार तयार पार्दछ ।

स्थानीय सरकारलाई स्थायी सरकार मानिन्छ, किनभने यसका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू सबै प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् । यसको तुलनामा संघीय र प्रदेश सरकार संसदको बहुमतमा आधारित हुन्छन्, जुन कहिले पनि फेरबदल हुनसक्छ । संसदीय राजनीति अस्थिर हुँदा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनसक्छ, तर स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि निश्चित अवधिका लागि चुन्निएको हुन्छ । यसका केही विशेषताहरू यस्ता छन्: प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, सेवा प्रवाहमा अग्रसरता, भू-प्राकृतिक नजिकको शासन, योजना कार्यान्वयनमा तत्काल प्रतिक्रिया ।

स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने शासन हो । नागरिकता, जन्म-मृत्यु दर्ता, वडा सिफारिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक निर्माण आदि सीधा जनसरोकारका सेवाहरू स्थानीय सरकारले दिन्छ । स्थानीय योजना, ग्रामीण पूर्वाधार, साना उद्योग, सहकारीको प्रवर्द्धन, कृषिमा अनुदान, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण जस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्वमै हुन्छ । संघीयता अभ्यास गर्ने पहिलो तह स्थानीय सरकार हो । यसमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशी विकास कार्यान्वयनमा देखिन्छ ।

स्थायी भए पनि व्यावहारिक रुपमा धेरै समस्या देखापरेका छन्, जस्तै दलियकरणको प्रभाव, जनसेवाभन्दा कार्यकर्ता प्रेम, प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका, कर्मचारी प्रशासनमा निर्भरता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव, वर्तमानमा अधिकांश स्थानीय तहमा दलिय उम्मेदवारमार्फत निर्वाचन हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कार्यप्रणालीमा पार्टीको निर्देशन प्रभावशाली देखिन्छ । यसले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा पक्षपात, पूर्वाग्रह उत्पन्न गरेको छ । जनसेवामा भन्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउन प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ ।

विकास योजना ठेक्कापट्टा वितरणमा पनि पार्टीगत झुकाव देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका न्यून छ । प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा नीति निर्माण वा बजेट कार्यान्वयनमा पर्याप्त निगरानी हुन सक्दैन । कागजी रुपमा स्थानीय सरकार सशक्त भए पनि प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा केन्द्र वा प्रदेश सरकारमाथि निर्भरता अझै उच्च छ । कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म पारदर्शिता अभाव देखिन्छ । जनगुनासो, सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता अभ्यासहरू कमजोर छन् ।

यी समस्याको समाधानका लागि सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जस्तै: पार्टी प्रणालीबिना स्थानीय निर्वाचनको विकल्पमा छलफल, प्रतिपक्षको भूमिकालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने, सूचना प्रवाह तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर उपायहरू अपनाउने ।

आज जनताले तीन तहका सरकारहरूबाट के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माण, सुरक्षाको सुनिश्चितता, मूल पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन, भाषा-संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । तर, सबैभन्दा बढी जनताको सरोकार स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । घर नजिकको सरकार भएकाले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सशक्तिकरण, न्याय प्राप्तिमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक छ ।

जनताको विश्वास जित्नका लागि सरकारहरूले जवाफदेही शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। आफ्ना कामको समीक्षा समय समयमा जनतासँग बाँड्नुपर्छ। योजना छनोटमा जनताको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रक्रिया कडा बनाउने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने । तीन तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाएर स्रोतको दोहोरो प्रयोग रोक्नुपर्छ । अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटल फिडब्याक सिस्टम र गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमार्फत नागरिकको आवाजलाई संस्थागत गरिनुपर्छ ।

युवालाई सशक्त बनाउने, नवप्रवर्तनशील योजनामा जोड दिने, स्मार्ट गाउँ र डिजिटल नगरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने ।

स्थानीय सरकार नेपालको संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । जनताको प्रतिनिधि भएर उनीहरूको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकार स्थानीय तह हो । संविधानले दिएको अधिकार, कानुनी संरचना, निर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थिति, न्यायिक संयन्त्रजस्ता आधारहरूले यसलाई स्थायी सरकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर, स्थायित्वको अर्थ सधैं गुणस्तर भन्ने होइन । आज धेरै स्थानीय सरकारहरू सेवा प्रवाहमा पूर्वाग्रही, दलिय, अपारदर्शी, गैर-उत्तरदायी देखिन्छन् । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र सहभागिता अभाव छ । दलियकरणले स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई क्षतिग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

पार्टी प्रणाली बिना स्थानीय निर्वाचनको विकल्प, प्रतिपक्ष बलियो बनाउने संरचना, सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य बनाउने, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रवाह र डिजिटल सेवा प्रणालीको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेही शासनजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिन सकेमा मात्र स्थानीय सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्छ । त्यस्तै, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा तल्लो तहसँग समन्वय गर्दै जिम्मेवार भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तत: तीन तहका सरकारहरूको उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ, जनताको सेवा, अधिकारको रक्षा र समावेशी तथा दिगो विकास । यही साझा उद्देश्यमा समर्पित शासन पद्धतिबाट मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ ।       - प्रेमचन्द्र झा